सरकार ने अदाणी समूह पर लगे आरोपों पर लोकसभा में पहली बार सोमवार को बयान दिया। सरकार ने कहा कि आरोपों की जांच हो रही है। ये जांच सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ) कर रही है। साथ ही यह भी बताया कि आरोपों की जांच के लिए कोई सरकारी समिति गठित नहीं की गई है।
सरकार ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह का हिस्सा बनने वाली नौ सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में लगभग 60 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, लेकिन इन कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव का प्रणालीगत स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि इंडोनेशिया से कोयला आयात के मामले की राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की ओर से अलग जांच जारी है। लोकसभा में अदाणी मुद्दे पर सांसदों की ओर से सरकार से कई सवाल पूछे गए, जिनका मंत्री ने लिखित जवाब दिया। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अदाणी समूह पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए गए थे।
अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी की रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अदाणी समूह ने स्टॉक हेरफेर और खातों की धोखाधड़ी में लगा हुआ था और स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया। हालांकि समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों का खंडन किया है, उन्हें दुर्भावनापूर्ण, आधारहीन और भारत पर सुनियोजित हमला बताया। आरोपों के जबाव में उन्होंने बताया कि सेबी, प्रतिभूति बाजारों के वैधानिक नियामक के रूप में निवेशकों की सुरक्षा सहित प्रतिभूति बाजारों के स्थिर संचालन और विकास के लिए काम करता है। उन्होंने हालांकि जांच का ब्यौरा साझा नहीं किया।
समूह के बिजली उपकरणों के आयात से जुड़ी डीआरआई की जांच रिपोर्ट दाखिल
अदाणी समूह की ओर से बिजली उत्पादन और पारेषण उपकरणों के आयात में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की जांच से संबंधित एक अलग सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बताया, जांच निष्कर्ष समाप्त हो गई है और रिपोर्ट संबंधित न्यायिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हालांकि, उन्होंने निष्कर्षों का खुलासा नहीं किया।
अदाणी समूह में एलआईसी का कर्ज घटकर 6,182 करोड़
अदाणी समूह की कंपनियों में एलआईसी का कर्ज 31 दिसंबर, 2022 के 6,347 करोड़ रुपये से 5 मार्च तक मामूली रूप से गिरकर 6,183 करोड़ रुपये हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि 31 दिसंबर को अदाणी समूह पर उसका कर्ज 6,347.32 करोड़ रुपये और 5 मार्च, 2023 को 6,182.64 करोड़ रुपये था।
उन्होंने कहा, एलआईसी का 5 मार्च तक अदाणी पोर्ट्स और एसईजेड में 5,388.60 रुपये का ऋण है। अदाणी पावर (मुंद्रा) में 266 करोड़ रुपये , अदाणी पावर महाराष्ट्र लि.-1 (81.60 करोड़ रुपये), अदाणी पावर महाराष्ट्र लि.- 3 (254.87 करोड़ रुपये), रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लि. (45 करोड़ रुपये) और रायपुर एनर्जेन लि. में (145.67 करोड़ रुपये) हैं।
- सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पांच सामान्य बीमा कंपनियों ने सूचित किया है कि उनका अदाणी समूह की कंपनियों पर कोई कर्ज नहीं है।
- केंद्रीय मंत्री ने बताया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि परियोजनाओं की व्यवहार्यता, संभावित नकदी प्रवाह, जोखिम कारकों और पर्याप्त सुरक्षा की उपलब्धता का आकलन करने के बाद ऋण स्वीकृत किए जाते हैं और ऋण की अदायगी परियोजना द्वारा उत्पन्न राजस्व से सुनिश्चित की जाती है न कि कंपनी के बाजार पूंजीकरण द्वारा।
